कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा दुई दर्जन निर्देशिका कानुनविपरीत: मन्त्रालय सचिवको मनोमानी

संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न आयोग तथा मन्त्रालयले कानुनविपरीत नियम र निर्देशिका निर्माण गर्दै राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गरेका छन्। राष्ट्रिष्यसभाको प्रयोजन व्यवस्था समितिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा गरेको अध्ययन गर्दा दुई दर्जन निर्देशिक कानुनविपरीत भएको पाइएको हो।

राष्ट्रियसभाको प्रत्योजित व्यवस्थापन समितिले समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले कानुनको अप्रासंगिक स्वरूपका १०वटा तथा कानुनविपरीतका नौवटा निर्देशिका बनाएको पाइएको छ।

दुई मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम तीनवटा मात्रै निर्देशिका बनाएको उपसमितिले जनाएको छ। जसमा रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश २०५५, एनएआरडिएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५, जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० रहेका छन्। ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका बनाउनुमा मन्त्रालयका सचिवको मनोमानी कारक देखिएको छ। उपसमितिले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५३ बमोजिम अध्ययन गरेको थियो। ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारविपरीत नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपसमितिले अध्ययन थालेको हो।

प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिले २२ मन्त्रालय र आठ संवैधानिक आयोगको विवरण माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार पत्र पठाउँदै मन्त्रालय र आयोगले प्रत्यायोजित ऐनबमोजिम केके नियमहरू बनाएका छन् ती सबै विवरण माग गरेको हो ।

सिद्धान्ततः संविधानसँग बाझिने गरी ऐन, ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली र नियमावलीसँग बाझिने गरी निर्देशिका बनाउन पाइँदैन। कानुनविपरीत बनाइएका निर्देशिकाहरूमा कृषि प्राविधिक कार्य समूह कार्यान्वयन निर्देशिका, सहकार्यमा तरल नाइट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७१, अलैंचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७०, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१, दोस्रो संशोधन २०७५, उद्यम किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवासीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५, शित भण्डारगृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७५, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०६९, कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ र आर्थिक वर्ष २०७५(२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन निर्देशिका रहेका छन्।नागरिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker