दुई तिहाई सरकारलाई धौ धौ :विकासे योजनामा पुजिगत खर्च आधा पनि पुगेन

सरकारले लक्ष्यको आधा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास खर्च गरी दुई तिहाइ पुर्‍याउन सरकारलाई धौधौ भएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पुँजीगत खर्च प्रमुख एजेण्डा बनेको थियो । समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली स्वयंले यसमा गम्भीर चासो राख्नु भएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट आउँदा पनि पुँजीगत खर्च किन कम भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन २४ दिनमात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले राखेको यो ‘चासो’ले कुनै ठूलो परिणाम दिनेवाला छैन । अन्तिम दिनहरुमा हतारमा बजेट खन्याउने सिलसिला यो वर्ष पनि निरन्तर रहने भएको छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग नेपालमा पुरानो भइसक्यो । विज्ञ अर्थमन्त्री र दुई तिहाइको बलियो सरकार भएकाले बजेट कार्यान्वयन यसपालि प्रभावकारी हुने अपेक्षा थियो । तर, यसपालि पनि केही फरक देखिएको छैन । चालु आवको ११ औं महिना सकिएर अन्तिम १२ औं महिना चलिरहँदा सरकारले लक्ष्यको आधा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्त समाप्त हुने दिनसम्म ४८।२३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । त्यसपछि बुधबारसम्मको ४ दिनमा ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च थपिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण प्रक्रियागत त्रुटी हो । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनेक समस्या छन् । एकातर्फ भएको खर्चको पनि यथार्थ विवरण समयमै अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रले एकीकृत संकलन गर्न सकेको छैन भने कतिपय आयोजनाले भइसकेको कामको पनि भुक्तानी रोकेर राख्ने गर्छन् । जसले गर्दा तथ्यांकमा पुँजीगत खर्चको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी देखिने गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा अर्को कारण विनियोजन भएको बजेट आयोजनाहरुले समयमै खर्च गर्न नसक्नु रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । बजेट तर्जुमा गर्दा छुट्याएको बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाउन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर रकमान्तरमार्फत अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्दा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले भने, ‘यसको समाधानका लागि संयन्त्रहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, कानुनी अड्चन भए परिमार्जन गर्न र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका गतिरोध हटाउने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’

आयोजनाहरु जनताको आवश्यकतालाई पहिचान गरी अगाडि बढ्ने हो भने अवरोधको सामना नै गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीले सो वैठकमा बताएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको रकमको खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भएकाले पनि सबै तहका सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । onlinekhabar