हेर्नुहोस बर्तमान सरकारका काण्डै काण्ड : सरकार ढल्ने मनोवैज्ञानिक त्रास

एकपछि अर्को संकटमा किन फस्दैछ ओली सरकार

फागुन ४ गते आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाइँहरुलाई लाग्ला सरकारको बहुमत छ, बहुमत भएपनि यो सरकार असफल पार्ने र ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको यो टिप्पणी कसप्रति लक्षित हो भन्ने प्रष्ट नभएपनि देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुप्रति लक्षित थियो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । तर, पनि ती शक्ति को हुन् भन्नेचाहिँ खुलेको थिएन । के सरकारप्रति षड्यन्त्र भइरहेको संकेत पाएर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् या भावनामा बगेर रु भन्ने विषयमा रातोपाटीले फागुन ५ गते विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित गरिसेको छ ।

सरकार ढल्ने ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’मा प्रधानमन्त्री ओली 

अब प्रश्न उठ्छ, सरकार ढाल्ने र असफल पार्ने को हुन् त रु सायद प्रधानमन्त्रीले सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्रमा ‘देशीविदेशी प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्र’हरुलाई संकेत गरेको हुनुपर्छ । तर त्यसको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त संकेत आफैतर्फ सोझियो ।

यसमा पछिल्ला २ घटना हेरे पर्याप्त हुन्छ । सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र अरुले गरेका छन् या आफैले रु आफूले अति विश्वास गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन अडियो प्रकरणमा मुछिनु र त्यसको दुई दिनमै आफैले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीले भड्किलो जन्मोत्सव मनाउनुले कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा स्खलित हुन पुगेको छ ।

यी दुई घटनाले सरकार असफल पार्न अरु कसैले कुनै षड्यन्त्र गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन भन्ने देखाउँछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीको आफ्नै व्यवहार र ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका पात्र ९मन्त्री०हरुको प्रवृत्ति, व्यवहार र व्यक्तिवादी सोच नै सरकार असफलताको बाटो हिँड्दैछ भन्ने प्रमाण काफी हुन्छन् ।

यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारका कारण सरकारको आलोचना चुलिएको छ । आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा ती आलोचनाहरुलाई सुन्दै नसुन्ने बरु अझै कमजोरीहरु थप्दै जाने प्रवृत्ति हाल राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरुको मनोवृत्ति देखिन्छ ।

जुन मनोवृत्तिले गर्दा एकपछि अर्को काण्डमा सरकार रुमल्लिएको मात्र होइन, बलियो जनमत पाएको सरकार नै संकटमा नै फस्न थालेको आभास हुन पुगेको छ ।

संकटको श्रृङ्खला स् गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण
प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र मानिएका गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा त दिएका छन् तर यो प्रकरण त्यतिकै सेलाउने छाँट देखिएको छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु भने आफै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकारको बोली र व्यवहारमा भिन्नता प्रष्टै देखिइसकेको छ ।

गोकुल प्रकरणमा राज्यका अधिकारप्राप्त निकाय अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआईबी०ले छानविन गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म ती निकायले छानविन कुन तहमा र कसरी गरिरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । त्यतिमात्रै होइन कमिसन प्रकरणको अडियो दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री स्वयंमले सुनेको अवस्थामा उनले किन गोकुल बाँस्कोटालाई कारवाही र अनुसन्धान प्रक्रियामा लगेनन् रु कि यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता त होइन रु यस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । अडियो प्रकरणपछि बाँस्कोटासहति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ, अर्थात् यसमा प्रधानमन्त्री समेत नैतिक संकटमा परिसकेका छन् ।

‘बर्थडे केक’ प्रकरण
गत माघ महिनामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो, जसमा नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँने प्रयास गरिएको थियो । दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर देशभरका नेताकार्यकर्तामा सर्कुलर गरिएको उक्त आचारसंहिताको २ नम्बर बुँदामा बर्थडे ९नम्पदिन०, विवाह, व्रतवन्ध र पास्नी जस्ता कार्यक्रमबारे एउटा मापदण्ड तोकिएको थियो ।

आफ्ना परिवारका सदस्यहरुमात्रै जन्मोत्सव मनाउनुपर्ने उक्त आचारसंहिता जारी भएको दुई महिना नबित्दै ओलीले चारचार वटा हेलिकोप्टर रिजर्भ गरेर जन्मोत्सव मनाए । त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो ।

त्यसको खासै धेरै आलोचना भएको थिएन । तर जब जन्मोत्सवमा नेपालको नक्सा अंकित केक प्रधानमन्त्री आफैले काटे, तब उनको आलोचनाको सीमा रहेन ।

‘आफ्नै देश काट्ने’ भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले खिल्ली उडाए । हुनपनि केकमा नेपालको नक्सा देखेपछि ओलीले नकाट्न सक्थे, तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् या भेउ नै पाएनन् रु अथवा यसमा प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाहकारहरुले किन रोक्न सकेनन् रु प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ । यस्तै क्रियाकलापका कारण सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् र सरकार संकटमा फस्ने कारणहरु बन्न पुगेका छन् ।

बेमौसममा संविधान संशोधन 
शनिबार बसेको सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनको प्रसंग चल्यो । खासगरी नेकपाकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लक्षित गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या समेत ५९ बाट बढाउन सकिने भन्दै संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनेमा नेताहरु पुगे । त्यसका लागि नामहरुसमेत बाहिरिए । गोप्य नै राख्ने भनिएको उक्त विषय एकाएक सार्वजनिक भयो तर, कसैले पनि आधिकारिक पुष्टि गर्न चाहेनन् । जुन विषयले नेकपामा एक किसिमको तरंग नै पैदा हुन पुग्यो ।

हुन त संविधान संशोधनको विषय संविधान जारी हुँदादेखिनै उठेको विषय हो । खासगरी मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका हुन् । तर समय र आवश्यकताका कारण संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले टार्दै आएका थिए । गत पुस महिनामा मात्रै कानुनमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

तर, अहिले चुनाव हारेका नेतालाई संसदमा लैजाने र त्यो पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्मको बाटो खोल्ने प्रयासमा लागेपछि मुलुकमा के अव चुनाव नै नहुने हो रु भन्ने सम्मका प्रश्नहरु उठ्न पुगे । जुन प्रश्नले नेकपालाई नैतिक संकट थपिदिएको छ ।

जग्गा भाडा प्रकरण
सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा ऐन नै संशोधान गरेर सरकारले यति होल्डिङस्लाई दिने निर्णय गर्यो । यसको सर्वत्र आलोचना भयो । तर सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले नियमसंगत नै राज्यलाई फाइदा हुने भन्दै जवाफ दिइरहे । तर चलनचल्तीको भाउमा दिँदा मासिक नै करोडौँ रुपैयाँ आउने ठाउँमा कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा दिएको बारेमा सरकारले कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

एमसीसी प्रकरण
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज ९एमसीसी० सम्झौता स्वीकार्ने विषयमा पनि सरकारी अडानले विवाद ल्यायो । जसका कारण सत्तारुढ नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनायो र संशोधन नगरी स्वीकार्न नसकिने सुझाव कार्यदलले दियो ।

जबकी यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै जसरी पनि पारित हुने बताउदै आएका थिए । यतिविघ्न विरोध र आलोचना हुँदाहुदै पनि प्रधानमन्त्रीको पेलेरै जाने चाहानालाई कसैले पनि राम्रो ठानेन्, जबकी पछिल्लो पटक कार्यदल गठन गर्न र सुझाव मान्न तयार भएपछि उनको अडान कायम रहन सकेन ।

यद्यपी यो विषयमा अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने निश्चित भैसकेको छैन । एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर संसदभित्र र बाहिर गर्वका साथ बोल्दै आएका प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाइदिएपछि ओली सरकारलाई अर्को संकट आइलागेको छ । यी र यस्ता संकटका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी बाटो कस्तो हुनेछ त्यो प्रष्ट हुँदै जानेनै छ । ratiopati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker