सीमा मिचिँदा नबोल्ने, त्यही हो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद ? भीम रावल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य भीम रावल आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उनले भारतले लिपुलेक भएर बनाएको व्यापार मार्गको विरोध गर्दै आएका छन् । पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रावलसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंले पहिला नै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकमा मानसरोवरसम्म जाने सडक उदघाटन गर्नुभयो भन्दा सरकारले भीम रावलले गलत गरे स्पष्टिकरण दिनुपर्छ भनेको थियो । आज के भन्नुहुन्छ ?
पहिला नै मैंले त्यसको विरोध गरेको छु । त्यसबाहेक वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि नेपाल र भारतको बीचमा कुनै पनि समस्या छैन । सम्बन्ध एदमै उचाइमा पुग्यो के हो भनेर तपाईंले सोध्दा मैले के भनेको थिएँ भने, ‘यो परिणाममा हेर्नुपर्छ । यदि भारतले आफ्ना व्यवहारहरु सच्यायो । हेपाहा प्रवृत्ति बन्द गर्यो भने म त्यो उचाईमा पुगेको भनौंला ।’ सम्बन्धमा पनि कुनै समस्या छैन भनौंला । अन्यथा नेपाल–भारतबीच धेरै समस्याहरु छन् । अहिले समस्या छैन भन्ने कुरा ठीक होइन भनेर त्यही बेला भनेको थिएँ । त्यो भनेबापत मलाई आलोचना गरिएको थियो ।
सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट दिँदै तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ भनेर ताकेता गरेको छ, के यो राम्रो कदम हो ?
नोट ढिलै भएपनि पठाइयो । तर, त्यो नोट त्यतिबेला पठाउनुपर्ने हो जतिबेला भारतले सडक निर्माण गर्दै छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । त्यो कुरा बाहिर आउनेबित्तिकै विरोध गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए अलि प्रभावकारी हुन्थ्यो । नहुनुभन्दा ढिलै भएपनि ठिकै छ ।
यीलगायतका नेपालका धेरै भूभागहरु अतिक्रमण भएका छन्, ती अतिक्रमित जग्गाहरु फिर्ता गर्न सक्छौं ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा राज्यले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति निश्पक्ष भएर दृढतापूर्वक काम गर्नुप¥यो । विगतदेखि नै भारतका कारणले तराईंमा भएको डुवान, ऊद्वारा गरिएका सीमा अतिक्रमण विरुद्ध उत्रन नेपाली जनताले नेकपालाई दुई तिहाई मत दिएर पठाइसकेपछि हामी त्यो अनुसार पाइला चालौं । नेकपा विगतमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि दृढतापूर्वक उभिएको थियो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सार्वभौतिकतामा नडमगाईकन पाइला चाल्न निरन्तर भन्दै आएको छु । तर, त्यो दिशामा कुनै सार्थक काम अहिलेसम्म भएन । त्यसकारण म के भन्छु भने विरोध गर्ने, कुटनीतिक नोट पठाउने ठिकै छ । तर, काम हुने गरी पाइला चाल्न जरुरी छ । उत्रो दिन भइसक्यो सडक निर्माण गरेर उद्घाट्न गरेको हाम्रो दिल्लीस्थित राजदूतलाई त्यहाँ के भएको हो बुझेर आउनुहोस् भनिएको छैन । अहिलेसम्म मिचिएको भूमिको लिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो सुरक्षाकर्मीद्वारा घेरेर आउनुहोस् भनिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने कतै न कतै कमीकमजोरी अथवा दृढतामा कमी देखिन्छ । त्यो कमी नहोस् भन्न चाहन्छु ।
ती अतिक्रमित भूभाग समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशित गर भन्दा पनि किन भएको छैन ?
यो नक्सा प्रकाशित नगरेर त ठीक गरेको छ । फेरि मंैले यसो भनिरहँदा त सरकारको विरोध गर्यो भन्नेहरुको ताँती लाग्ला । आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्ने तर अर्को देशले आफ्नो भूभाग मिचेर नक्सा प्रकाशित गरिसक्यो । अनि यता नक्सा प्रकाशित गरौं भन्दा ‘नक्सा प्रकाशन गर्नु ठूलो कुरा होइन’ भन्ने ? अनि नक्सासम्म प्रकाशित गर्न नसक्नेले अनि त्यहाँ गएर अर्काले बनाएको सडकलाई रोक्न सक्छन् भनेर पत्याउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासम्बन्धी विज्ञ, कुटनीतिज्ञ, नेपाली जनता, दललगायत सबैले नकसा प्रकाशित गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो एउटा पोजिसन पनि तयार हुन्छ भन्दा पनि सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्दैन । नक्सा प्रकाशित गर भन्दा लौ नक्सा प्रकाशित गर भनेर ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ ओकल्यो भनेर सत्ता वरिपरिका चिच्याउन थाल्छन् । त्यो चाहीं भाँडाभरि टम्म भरिएको राष्ट्रवाद हो । जो विदेशीले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्दा चुपचाप बस्ने ? सडक बनाउँदा, जमीन डुबानमा पर्दा पनि चुप लाग्ने ? अनि अरुले गरेका कुराको विरोध गरेको खत्राक्क खुत्रुक्क गरेजस्तो गर्ने । काम केही नगर्ने त्यही हो त भाँडोभरी जस्तो देखिने राष्ट्रवाद ?
नेपाल–भारतको पहलले मात्रै समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो कति जाहेज छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा त अन्तिमको हो, जाऔंला । त्योभन्दा अगाडि गर्ने थुप्रै कामहरु छन् नि । हिजो रमेशनाथ पाण्डेजीले तपाईंकै अन्तर्वातामा भन्नुभएको थियो । उहाँ कुटनीतिक्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति हो, किताब पनि लेख्नुभएको छ । उहाँले के भन्नुभयो भने, ‘बालुवाटारको सर्वपक्षीय बैठकमा म पनि थिएँ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग हो भन्ने अकाट्य प्रमाणसहितको सम्पुर्ण कुरा समेटिएको अभिलेखक भएको सामाग्री हामीले नेपाल सरकारको ढुकुटीमा दिएका छौं । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ । अब सरकारले त्यसलाई ढुकुटीबाट खोल्नुपर्यो र प्रधानमन्त्रीजीले पाइला चाल्नुपर्यो । यो भनेको धेरै भइसक्यो । हिजोको अन्तर्वार्तामा उहाँले पुनः स्मरण गराउनुभएको हो । अनि काम चाहिं केही नगर्ने ? नक्सा प्रकाशित गरौ भन्दा पनि तयार नहुने । हिजो उल्टै सम्बन्धित मन्त्रीले ‘लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन’ भन्नुभयो त्यो भन्न मिल्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको कुरामा अलिकति पनि विरोध भयो पनि सम्वेदनशील बन्नुपर्छ । यहाँ त जे बोल्दिएपनि भयो । त्यसका प्रभावहरु के पर्छन् केही थाहा छैन । भारतसँग यति धेरै समस्या छन् अनि अब केही छैन सबै ठीक भयो भन्न थाल्छन् । नेपाल–भारत अथवा नेपाल–चीन कति राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसको परिणाममा, व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । त्यसै अनुमानको भरमा राम्रो भयो भनेर गणगान नगाउनुस् । त्यसले हाम्रो राजनीतिक र कुटनीति अर्थ कमजोर हुन्छ । त्यसको अर्थ फेरि गाली गर्दै हिड्नुपर्छ भनेको होइन । तर, नभएका कुरामा प्रशंसाका तुलहरु बाँधेर केही थेग्दैन । मैले चन्द्र भण्डारीको अन्तर्वार्ता सुनेँ बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो । चुनावमा कसैसँग पैसा थापेर, हात थापेर, सहयोगको झोली थापेर, भित्रभित्रै साठगाँठ गरेर अनि म त यो परि बनाउँछु भनेर कसैले दाबी गर्यो भने त्यो निरर्थक कुरा हुन्छ । मैंले यो फलानाले लियो भनेको होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो ?
हामीले विगतमा स्पष्ट भनेका छौं, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने । नेपालको सम्पूर्ण सीमाको सुरक्षा गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन अनुसार त्यसलाई तुरुन्त नियमन गर्ने ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो, ‘अब भारतसँग हामीले धेरै झगडा गरेर बसिरहन उचित हुँदैन । सीमानामा हामी पर्खाल लगाउँ, त्यो सकिँदैन भने काँडेतार लगाऊँ, सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउँ’ । यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा बोलेको कुरा । म दिनदिनै सुनिरहेको छु, ‘सीमानामा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ बस्नको लागि एउटा पाल पनि टाँगिएको छैन । तेत्रो बजेट सांसद्हरुलाई छुट्ट्याईएको छ । म यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु । सांसदहरुले दिइने सांसद विकास कोषको रकम छ त्यो बन्द गरेर त्यसबाट अहोरात्र सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र लगायतका सुरक्षा बलको लागि भबन बनाऔं । सीमा सुरक्षामा रातदिन खट्नेलाई बस्ने व्यवस्था, काम गर्ने उपकरण नदिने । अनि कुरा मात्रै मीठामीठा गर्ने त्यस्तो वक्तव्यलाई मैले व्यवारिसे वक्तव्य भन्ने गरेको छु । किन त्यो वक्तव्य व्यवारिसे थियो । त्यसमा हस्ताक्षेर पनि थिए । मैले बेवारिसे भन्दा भीम रावलले कुटनीति जानेन भनियो । त्यो मैले नजानेर बोलेको होइन । त्यस्ता वक्तव्यहरु सही पनि नचाहिने त्यसैले दिने जसले पछि काम पनि नगर्ने । त्यसको आधारबाट कुनै वार्ता, कुराकानी केही नहुने यस्ता कुरा व्यवारिसे हुन्छन् । मैले तुन्तै लडाईं लड्नुपर्छ भनेको होइन । हाम्राबाहेक अरु देशको कुनै पनि भू–भागमा गएर सडक बनाएको भए युद्ध भइसक्यो । तर, हामी युद्ध चाहँदैनौं । तर, उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा हामीले छ महिना अगाडिदेखि नै ध्यान दिएनौं ।
लिपुलेकको कुरा त्यो सडक त चीन र भारत मिलेर गरेका हुन् नि त्यतातिर तपाईंहरु बोल्हुन्न फेरि ?
चीन र भारत मिलेर गरेको भनेर कसले भनेको ?
२०७२ साल जेठ १ गते भारत र चीनले सम्झौता गर्दा नेपाल कहाँ थियो ?
तपाईंकै कार्यक्रममा आएर मैले ‘चीनले भारतसँग लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो’ भन्ने कुरा गलत छ । यसको बारेमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ । र, ‘चीनले यो कुरा सच्याउनुपर्छ । हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि किटान गरेर बोल्ने अधिकार चीनको छैन’ मैले भनेको कति भइसक्यो । आज पनि भन्न चाहन्छु, ‘जस्तो सगरमाथाको प्रसंग आएको थियो’ चीनले सगरमाथा हाम्रो हो भन्यो भनेर सञ्चारमाध्यममा । मैले तुरुन्तै टिप्पणी गर्न लागेको थिएँ । फेरि जुन सञ्चारमाध्यमबाट आएको थियो । उसले सच्यायो अनि मैंले बोलिनँ । त्यसैले हाम्रो सर्वाभौमसत्तामा आँच आउने काम कुनै पनि राष्ट्रबाट हुन्छ भने किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । भारतबाट जे–जति नचाहिने काम भएका छन् । त्यसरी चीनले नगरेको त साँचो हो नि यदि गरियो भने मान्नेवाला छैन । चीनले गरेको ठीक, भारतले गरेको बेठिक भन्ने हुँदैन ।
त्यसरी सम्झौता गर्दा नेपाललाई नसोधी चीनले किन भारतलाई साथ दियो ?
त्यो गलत भयो भनेर नेपालले विरोध गरेपछि तत्काल औपचारिक र राजनीतिक रुपमा विरोध गर्यौं । त्यो विरोध गरिसकेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । अब अहिले भनिन्छ, ‘विगतमा किन नगरेको ? अनि नौ महिना, पाँच महिना भएका सरकारले त्यो काम गर्न छ ? त्यो पनि बुझ्न सकिँदैन ? मैंले राष्ट्रिय नीति ल्याएर काम गर्न थालेको थिएँ । तर, पाँच महिनामा सरकार ढल्यो । कहिले एक वर्षमै सरकारबाट हटिन्छ । त्यसरी काम गर्न नसकिएको हो । त्यही भएर अहिले जनताले नेकपालाई दुई तिहाईको सरकार दिएका छन् । अनि यो बेलामा पनि काम नगर्ने ? अनि आज दुई तिहाईको सरकारले हिजो उसले गरेन त्यसैले मैले नगरेको भन्न मिल्छ ? यस्तो अर्कालाई दोष थोपरेर हिड्न मिल्छ । पहिलाका सरकारहरुलाई धारे हात लगाएर त्यही बेला पनि भएको छैन । अनि हामीले चाहीं किन गर्नुपर्यो भनेर एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले भन्न मिल्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker