Techie IT

अछाममा न्यायिक समिति काम विहीन, न्यायिक समिति संयोजक नै कानुनी अनभिज्ञता


अछामका स्थानियतहरुमा गठन गरिएका न्यायिक समितिहरू काम विहीन बनेका छन् ।

देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि जिल्लाका १० ओटै स्थानियतहहरुमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा काम विहीन जस्तै बनेका हुन् ।

स्थानीय तहमा न्यून मात्रामा उजुरी पर्ने गरेका पाइएको छ । जिल्लाको कमल बजार नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा न्यायिक समिति गठन भए देखी अहिलेसम्म १२ ओटा मात्रै उजुरी परेका छन् ।

ती उजुरीहरूको न्याय सम्पादन गर्ने दक्ष कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिमा उजुरी नै आउन छाडेको कमलबजार नगरपालिकाका उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक भुमिशरण ढकाल बजगाईँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “न्यायिक समिति नै व्यवस्थापन छैन निवेदन पनि थोरै मात्रामा आउँछन्, तेस्मा पनि न्याय सम्पादन गर्ने कर्मचारी छैन, न्यायिक समिति अस्तबेस्त छ” । कमल बजार नगरपालिकामा पछिल्लो समय नागरिकहरू न्यायिक समिति सम्म गुनासो ल्याउनै छोडेका छन् । कानुनको विषयमा अझै पनि सबै ज्ञान हासिल गर्न नसकेकोले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कुराकानी : भुमिशरण ढकाल

यस्तै मंगलसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिको पनि न्याय सम्पादन प्रभाकारी छैन । आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा जम्मा ९ ओटा उजुरी परेका छन् तर ती उजुरीको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

मंगलसेन नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख सरिता उपाध्यायका अनुसार न्यायिक समितिमा उजुरी नै नआउने गरेकोले समिति प्रभावकारी नभएको हो ।

स्थानीय सरकारबाटै जनतालाई न्याय दिनका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि न्यायिक समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नहुन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पन हो । यता बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकामा ५ ओटा मात्रै निवेदन परेका छन् ।

अछामका १० ओटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

न्यायिक समितिमा गत वर्ष पनि न्यून रूपमा मुद्दा दर्ता भएका न्यायिक समितिहरूले जनाएका छन् । कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको रामारोशन गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक सरस्वती रावलले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमको अभावमा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

न्यायिक समितिका बारेमा नागरिक हरू जानकार नै नहुँदा समस्या भएको पाइन्छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि न्यून मात्रामा मुद्दा परेका छन् ।

अहिले सम्म ८ओटा निबेदन परेको साँफेवगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूलाई रेकर्ड गरेर राख्न समेत समस्या भएको साँफेबगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बिर्मला देवी बुढ्थापाले बताउनुभयो ।

कुराकानी : बिर्मला देवी बुढ्थापा

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।


क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, समाचार, समाज, स्थानीय, हेडलाईन

खत्री रेडियो बान्नीगढि एफ,एममा समाचार सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् । उनले समसामयिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!