Techie IT

अछाममा करार कर्मचारीको लागि वार्षिक १६ करोड तलब भत्तामा खर्च


तपेन्द्र कुँवर : अछाममा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा वार्षिक करिब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ९०१ जना भन्दा वढी कर्मचारीको लागि १५ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन ।

महालेखाका अनुसार ०७७/०७८ मा जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर १ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैया खर्च गरेका छन ।

जिल्लाका साँफेवगर नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको भने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा साँफेबगर नगरपालिकाले १०५ जना करार कर्मचारीको लागि २ करोड, चौरपाटी गाउँपालिकाले २०५ जना करार कर्मचारीको लागि २ करोड, पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले ९३ जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ९० लाख २२ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले ७१ जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ७६ लाख १८ हजार र मंगलसैन नगरपालिकाले ९७ जना कर्मचारीको लागि १ करोड ६८ लाख ६५ लाख तलब भत्तामा खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मेल्लेख गाउँपालिकाले ७० जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ६० लाख, रामारोशन गाउँपालिकाले ९७ जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ५३ लाख ७४ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ८५ जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ४६ लाख २० हजार, कमलजार नगरपालिकाले ५७ जना करार कर्मचारीको लागि १ करोड ३८ लाख १८ हजार र सवैभन्दा कम वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले २६ जना करार कर्मचारीको लागि ६२ लाख ५० हजार रुपैया तलब भत्तामा खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

यता जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर १ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैया खर्च गरेका छन । मंगलसैन नगरपालिकाले ६६ लाख ४० हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले ३३ लाख ९७ हजार, कमलजार नगरपालिकाले २३ लाख ४० हजार र चौरपाटी गाउँपालिकाले १९ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैया मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।

यस्तै मेल्लेख गाउँपालिकाले १९ लाख २४ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले १८ लाख ६२ हजार, पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले १० लाख ४८ हजार र तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ६ लाख ८८ हजार मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ८३ (८) मा माली, चालक, कार्यालय सहायक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पशु विकास, शिक्षा, निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा करार कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, समाचार, स्थानीय, हेडलाईन

थापा रेडियो बान्नीगढीका प्राविधिक प्रमुख हुन् । उनले बान्नीगढी टुडेमा समसामयीक बिषयमा कलम चलाउछन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!