Techie IT

प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास नबनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नूरनगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसमेत सहभागी रहेकाले उहाँबाहेक वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तय भएपछि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नगर्नु संविधानको विपरीत हुने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्ति गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा त्यस्तो प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी बाटो खोल्ने बताउनुभएको थियो ।

जसअनुसार भदौ १८ गते शुक्रबारका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तयारी थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता हुने÷नहुनेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनसमेत आदेश दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दा हेर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको रिटमा भने सोही इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ जसका कारण संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ ।

कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

कोरोना महामारीका समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रतिकूल हुने भन्दै नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले अधिवक्ता भुपेन्द्र प्रसाद पोखरेलमार्फत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेकै अवस्थामा दशौँ हजारको उपस्थिति रहने महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरिनु जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रतिकूल हुने भन्दै रिटमा त्यसलाई रोक्नका लागि उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ ।

रिट बिहीबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको र आइतबार यसको पेसी तोकिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसले भदौ १८ देखि वडा तहको अधिवेशन गरेर १४औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।


क्याटेगोरी : राष्ट्रिय, समाचार

थापा रेडियो बान्नीगढीका प्राविधिक प्रमुख हुन् । उनले बान्नीगढी टुडेमा समसामयीक बिषयमा कलम चलाउछन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस