सुदूरपश्चिममा आउँदो वर्ष पनि वितरणमुखी बजेट आउने नीति तथा कार्यक्रमको संकेत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अधिकांश अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई नितरन्तरता दिएपछि यसवर्ष पनि नतिजामुखी योजनामा लगानी नहुने आशंका बढेको छ। प्रदेश सरकारले आईतबार ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएपनि अधिकांश विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको हो।

गत वर्ष प्रदेशमा ठुला महत्वका योजना छनौट गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने देखिएपछि फेरी पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नहुने देखिएको हो। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आईतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको २४ पृष्ठ लामो २ सय ११ बुँदे अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता दिने उल्लेख छ।

गत वर्ष महत्वकांक्षी ठानिएका एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पताल, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान, बढ्दो बसाई सराई रोक्न एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, सम्भाव्य नगरमा नमूना शहर निर्माण, एक व्यक्ति एक खाता, प्रदेश बस सेवा सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेका बेला सरकारले सोही प्रकृतिका केही कार्यक्रम ल्याएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि थप एक जिल्ला एक नमूना शहर, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन, प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त खेलाडीका लागि निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष, विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय गर्न अनुदान र सहुलिय क्रण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।

विगतकै कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेका बेला ल्याईएका थप महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनेमा आशंका बढेको छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएपनि अहिले तीन वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै तिव्र बसाईसराई रोक्न एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएका बेला बसाई सराई रोक्न स्थानीय स्तरमा आवश्यक सेवा विस्तार गरिने योजना ल्याईएको छ। गत वर्ष विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान र सम्भाव्यता निर्माणमा ठुलो बजेट खर्च गरेको सरकारले आउँदो वर्ष सोही प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ तर प्रदेश महत्वका ठ्ुला पूर्वाधारका योजनामा भने लगानी नहुने देखिएको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउदै आएको छ तर विगतमा प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमुखी भनिदै आएको बेला सोही ढर्राबाट नीति कार्यक्रम आएपछि आउँदो वर्ष पनि उत्पादनमुलक क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ।

प्रदेशका सम्भावना र अवसरलाई ध्यान नराखेर परम्परागत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले वितरणमुखी बजेट आउने देखिएको जनाए।
यस क्षेत्रका कतिपय जानकारहरुले पनि प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कुनै अध्ययन र योजना विना हचुवाको भरमा आएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

धनराज साउँद

साउँद रेडियो बान्नीगढिको कार्यकारी निर्देशकका साथै बान्नीगढि टुडेको प्रकाशक हुन् । उनले राजनितिक र सामाजिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker