स्थानीय सरकार नदीनालामा धमाधम ठेक्कापट्टा लगाउन व्यस्त

प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहनको चिन्ता

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय सरकारहरु स्थानीय नदीनालामा धमाधम ठेक्कापट्टा लगाउन व्यस्त भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम देशभरका स्थानीय सरकारले नदिनालाको ठेक्कापट्टा सुरु गरेका हुन् ।

खासगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीका लागि स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका छन् । यसै मेसोमा केन्द्र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । यसबाट प्राकृतिक स्रोत–साधनको अन्धाधुन्ध दोहन हुने चिन्ता वातावरणविद्हरुको छ । स्थानीय सरकारहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अहिले नदीजन्य सामग्रीहरुबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री बनेको छ ।

एउटै नदी–खोला धेरै स्थानीय तह भएर बग्ने, दुई स्थानीय तहको सीमानामा बग्ने नदीहरुमा एउटै स्थानमा पनि फरक फरक स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लगाएर बिक्री–वितरण गर्नेछन् । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाले पर्याप्त सामग्री नपाउने र आयोजनामा विवाद सिर्जनासमेत हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले देशभरका नदी अति दोहनको सिकार बनिरहेका छन् । एकोहोरो दोहन र संरक्षणका उपाय कम हुँदा समस्या वर्षायाममा नदीले आफ्नो विकराल रुप देखाउने गरेको छ ।

संघको अधिकार तल प्रत्यायोजन

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून बनाउन ढिला भएको भन्दै आफूसँग रहेको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई लम्ब्याएको छ । नदीजन्यपदार्थ संकलनरउत्खननसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृतिको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइएको हो ।

यस्तो अधिकार आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि लम्ब्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा मन्त्रालयले उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा प्रत्यायोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिरमापदण्ड तयार नभएसम्म बढीमा पुस मसान्तसम्म यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार शर्तसहित पठाएको छ । अधिकार तल्लो तहमा पुगे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन भने मन्त्रालयबाटै हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको मस्यौदा यस समितिमा छलफल गराइ उक्त समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र जिल्ला समन्वय समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।

समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी रहने प्रावधान राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला वन कार्यालय वा प्रदेश वन कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिको इन्जिनियर वा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको इन्जिनियर र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने प्रावधानमा उल्लेख छ । onlinekhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker