भदौमै तयार थियो विप्लवसँगको ३ बुँदे सहमतिको खाका

यस्तो छ सरकारसँगको सहमतिको अन्तरकथा

काठमाडौं ।

अन्ततः सरकारले विप्लव समूहमाथि २ वर्षअघि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । विप्लव समूहको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै शुक्रबार दिउँसो विप्लव र प्रधानमन्त्री ओली एउटै मञ्चमा देखिँदैछन् ।

विप्लव र सरकारको तर्फबाट बनाइएको दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली ३ बुँदे सहमतिमा पुगेको छ । बिहीबार बिहान विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उदय चलाउने र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजन भट्टराईबीच ३ बुँदे सहमति भएको हो ।

दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार राजनीतिक विषयको समाधान वार्ताबाट गर्ने, विप्लव पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने, फागुन २१ गते विशेष समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लवले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने रहेको छ ।

योसँगै सरकारले विप्लवका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ भने प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । आफैले प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभागृहमा समारोह राखेर आफैंले फुकुवा गरेको घोषणा गर्दैछन् ।

भदौदेखि भएको थियो गृहकार्य

सरकार र विप्लव पक्षबीच बिहीबार भएको सहमतिको ३ बुँदा गत भदौमै तयार पारिएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने बुँदामात्र अहिले थपिएको नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले बताए । उनका अनुसार ३ बुँदे सहमति ७ महिनाअघि मोहन वैद्य, आहुति, ऋषि कट्टेल र विप्लव मिलेर तयार पारेका थिए ।

अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘सरकारले पक्राउ गरेका नेता कार्यकर्ता छोडिदिने, प्रतिबन्ध खारेज गर्ने, विप्लवले हतियारको कुरै नगर्ने, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनेर ३ बुँदामा सहमति गर्ने भन्ने थियो । अहिले आएर प्रधानमन्त्री र विप्लवले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने बुँदा थपिएको रहेछ ।’

गत भदौको अन्तिमतिरबाट सरकारसँग वार्ता गर्नेबारेमा छलफल भएको कट्टेलले खुलाए । भदौको अन्तिममा ऋषि कट्टेल र विप्लवले वार्तामा जानेबारेमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउने सुत्रधारको रुपमा कट्टेल लगायतले गरेका थिए ।

उनले भने, ‘हामीले यी–यी कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ, अहिले देशलाई हिंसामा लैजान उपयुक्त छैन, तपाईहरुले पनि वार्ता गर्नुस् भन्यौं । सरकार पनि सकारात्मक थियो । पछि मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक मारिएपछि वार्ताको समय पछि धकेलियो । त्यसपछि फेरि प्रक्रियाहरु अगाडि बढिरहे । मोहन वैद्य, आहुतिले सरकारसँग वार्ताका लागि सुत्रधारको भुमिका खेल्न लागेका थिए तर सरकारले विप्लवसँग सिधै छलफल गर्न चाहेको कुरा आयो ।’

भदौको अन्तिमदेखि सुरु भएको अनौपचारिक वार्ता प्रक्रिया गत मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङमा स्थानीय सरस्वती आधारभूत प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यापछि ब्रेक लागेको थियो ।

अहिले वार्ता हुनुअघि मोहन वैद्य ‘किरण’, ऋषि कट्टेल, आहुति र विप्लवबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकारबाट प्रतिबन्ध हटाउन लगाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जाने भनेर वार्ता गर्ने कुरा भएको कट्टेलले बताए । सरकारसँग वार्ता सुरु गर्नुअघि गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएका ४ नेताबीच छलफल भएको थियो । वार्ताको एजेण्डा सो मोर्चाले नै बनाएको उनको भनाइ छ । छलफलमा विप्लवसहित चारै नेता सहभागी थिए ।

‘छलफलमा संविधान, मूलधार सुलधार, हतियार सतियार केही पनि नभन्ने, शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा आउने, त्यति एउटा शान्तिपूर्ण भन्ने शब्द राख्दिने भन्ने सल्लाह भएको थियो,’ अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘उनीहरुको तर्फबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने र जेलमा रहेकालाई रिहाई गराउने भन्ने थियो त्यो बुँदा पनि राखेछन् । सरकारी पक्षबाट राष्ट्रियता इत्यादी शब्दहरू राखे पनि मान्दिनु भनेका थियौं । त्यो आएको ३ बुँदे सहमति हाम्रो गणतान्त्रिक मोर्चाले तय गरेको हो ।’

कसरी वार्ताका लागि तयार भए विप्लव ?

सरकारले ब्यापक रुपमा धरपकड गर्न थालेपछि नेता कार्यकर्ता जोगाउन विप्लवलाई चुनौती थपिएको थियो । एकातिर सक्रिय कार्यकर्ता प्रहरीले प्रक्राउ गर्ने र पक्राउ पर्नबाट जोगिएका कार्यकर्ता पनि सरकारको आक्रामक नीतिका कारण निष्क्रिय बन्न थालेपछि विप्लवको राजनीतिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको थियो । कुनै न कुनै रुपमा उनी सरकारसँग एउटा सम्झौता गर्ने पक्षमा पुगेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेल भन्छन्, ‘विप्लवलाई वार्ता पनि एउटा संघर्षको रुप हो, वार्तालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म आफैंले भनेको हो । यसको प्रक्रिया थालेको नै ७ महिना भइसक्यो ।’

विप्लवलाई पनि कार्यकर्ता जोगाउन र सक्रिय राजनीति गर्न खुला बाटो चाहिएको र ओली सरकारको पनि बिदा हुने बेला आएकोले दुवैपक्षको परिस्थिति नै यो सहमतिको कडि बन्न पुगेको कट्टेलको बुझाइ छ । ‘अहिले परिस्थिति त्यस्तो बन्यो कि प्रचण्ड पक्षलाई देखाइदिने अभियानमा लागेका ओलीले छिट्टै विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर अब बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने,’ अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘आफ्नो सरकारको काउसो भोलि जो आउँछ, उसैले बोक्छ भन्ने ओलीको रणनीतिले काम गरेको छ ।’

सरकारको अवस्थालाई विप्लवले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । ओलीमाथि चौतर्फी हमला भएको र सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बनिरहेको अवस्थामा उनी वार्ताका लागि लचिलो हुन्छन् भन्ने विप्लवले पनि बुझेका थिए ।

हिजोको जस्तो बलियो अवस्था नभएपछि अब सरकारबाट बाहिरिने क्रममा एउटा दुश्मन खडा गरेर किन बाहिरिने रु भन्ने ओलीको मनासय र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भन्ने शक्ति बढाउने विप्लवको रणनीति नै वार्ताको मिलनबिन्दु बन्न पुग्यो ।

उता गणतान्त्रिक मोर्चालाई पनि आफ्नो मित्र पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने कामले आन्दोलन अघि बढाउन समस्या परेको नेता कट्टेल बताउँछन् । उनीहरुलाई जेलबाट बाहिर ल्याउन र प्रतिबनध हटाउन मोर्चाले पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

विप्लवमाथि आक्रामक ओली कसरी घुमे १ सय ८० डिग्री ?

२०७५ फागुन १० गते नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा बम विष्फोटपछि फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७५ चैत ३ गते गृह मन्त्रालयले विप्लवसहित नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।

सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउन आफ्नै दल नेकपामा पनि छलफल गरेको थिएन भने अन्य दलसँग छलफल गर्ने कुरै भएन । सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि सत्तापक्षकै नेता तथा प्रतिपक्ष काँग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा छलफलबाट निकाश खोज्न आग्रह गरेको थियो ।

तर चर्चामा आउन र आफ्नो शक्ति देखाउने ध्याउन्नमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा समेत छलफल नगरी प्रतिबन्ध घोषणा गरेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । नेकपा नेतृ पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘हामीले पहिलेदेखि नै वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने गरेका थियौं, वार्ताको थालनी नगरी पार्टीमा छलफलसमेत नगरी एकतर्फी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, अहिले आफैले फुकुवा गरे ।’

प्रतिबन्धपछि सार्वजनिक सभा समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा एक अंश हुने गथ्र्यो– विप्लव नेतृत्वको समूह, जसलाई उनी विध्वंशकारी, आतकंकारीको संज्ञा दिँदै चन्दाको नाममा लुटपाट गर्ने, बम विष्फोट गर्नेलाई सरकारले नछोड्ने बताउँथे ।

अघिल्लो वर्ष चैत १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई नियन्त्रण गर्न राज्य लागिसकेको र सरकारसँग ब्याक गियर नभएको अभिब्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘धेरै सम्झाउँदा पनि लुट्न छोडेनन्, हिंसात्मक गतिविधि रोकेनन्, अब राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, सरकारको ब्याक गियर छैन । नियन्त्रण गर्छ गर्छ । हतियार बुझाउन समय दिएका छौं । लुरुलुरु बुझाउन आए हुन्छ । बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ, सरकारलाई थाहा छ, लिन्छ ।’

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको २ वर्षको बीचमा विप्लव समूहका हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने अनिल बिरही, हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन, माइला लामा लगायतका नेताहरुलाई मुद्दा चलाईएको छ ।

अनि परिवर्तन भयो ओलीको रणनीति स् खोजे सडकका सारथी

गत आइतबार झापामा एक औद्योगिक पार्कको शिल्यान्यास गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुको कारण आफू कमजोर भएको परिणाम नै रहेको नेकपाका अध्यक्ष कट्टेल बताउँछन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड–माधव नेपाललाई देखाउन तथा ‘प्रतिबन्ध लगाएको शक्तिलाई पनि मैले मूलधारमा ल्याँए नि १ देख्यौ रु’ भन्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा अघि सरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला सरकारको कार्यकारी भूमिकामा त छन् तर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका उनको बालुवाटार बसाइको समय छोट्टिदैँछ । अन्ततरु उनको दलको अबको जाने ठाउँ भनेको सडक नै हो । भोलि आउने सरकारलाई अप्ठेरो पार्न जाने ठाउँ भनेको सडक नै हो । पहिलेदेखि नै सडक संघर्ष रोजेको दललाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा र जेलमा परेका हजारबढी तिनका सक्रिय कार्यकर्तालाई छोड्दा सडकमा एउटा बलियो शक्ति आफ्नो अनुकुलमा हुने ओलीको दाउ छ ।

अर्को, आफैले प्रतिबन्ध लगाएर शत्रु बनाएको शक्तिलाई सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि किन शत्रुकै रुपमा राखेर जाने रु बरु शत्रुलाई मित्र बनाएर जाने रणनीति ओलीले अघि सारेको कट्टेल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यदि ओली शक्तिमा थिए भने उनले विप्लवसँग वार्ता गर्दैनथे । उनी दमन गरिरहन्थे, हामी प्रतिरोध गरिरहन्थ्यौँ । पहिले त राक्षस भन्थे, आतंककारी भन्थे, विप्लवको नामै सुन्न तयार थिएनन् । अब अहिले त सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो र सहमतिकै लागि तयार भए ।’

अब ओलीले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि प्रचण्डको दबाबमा प्रतिबन्ध लगाएको र आफूले शान्तिप्रक्रियामा ल्याएको पनि भन्न सक्नेछन् ।

उनले भने, ‘आफू सरकारबाट हटेपछि सडकमा के गर्ने रु आफै सडकमा जान पनि छिटो नहोला । उनीहरुलाई स्पष्ट थाहा छ, हामी सडकमा जान्छौँ । अब जुन सरकार आउँछ त्यो सरकार सडक संघर्षको चपेटामा परोस् । अब भोलि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसलाई ओलीले सफल हुन त दिँदैनन् । आफ्नो सरकारको काउसो भोलि जो आउँछ उसैले बोक्छ भन्ने ओलीको रणनीति हो । यो राजनीतिक कुटिलताको कुरा हो, यस्तो भइरहन्छ ।’

अब विप्लवको रणनीति के ?

राजनीतिक प्रतिबन्ध हटेसँगै खुला भएर अब विप्लवले शक्ति सञ्चय गर्नेछन् । जेलमा रहेका उनका नेता कार्यकर्ता छुट्नेछन् भने सडकमा रहेका साना दलसँग मिलेर उनले सडक प्रदर्शनलाई अघि बढाउनेछन् । उनको पार्टीको कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि एकीकृत जनक्रान्ति रहेको र संसदीय व्यवस्थालाई उनले स्वीकार गरेर नजाने एक नेता बताउँछन् । चुनावमा पनि नजाने र सरकारको अलोकप्रियता विरुद्ध जनमत बटुल्ने अभियान उनले सुरुवात गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘हामी साना पार्टीको रणनीतिक उद्देश्य एउटै छ । ४ दलको मोर्चा रणनीतिक उद्देश्यका लागि बनाइएको हो । हाम्रो रणनीति भनेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र नयाँ गणतन्त्रवादी राज्य स्थापना गर्ने । संसदीय दलाल व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने । जनक्रान्तिका लागि जनसंघर्षको बाटोबाट जाने हामीले कार्यदिशा बनाएका हौँ ।’

अब विप्लवको आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन्छ रु उनी कसरी अगाडि बढ्न चाहेका छन्, सायद शुक्रबार दिउँसो उनले सार्वजनिक गर्नेछन् ।

रातोपाटीबाट साभार

धनराज साउँद

साउँद रेडियो बान्नीगढिको कार्यकारी निर्देशकका साथै बान्नीगढि टुडेको प्रकाशक हुन् । उनले राजनितिक र सामाजिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker