Techie IT

यी हुन् एमसिसीलाई सरकारका ११ प्रश्न


२९ भदौ ०७४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि विवादका कारण चार वर्षदेखि रोकिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता निर्णायक चरणमा

एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनपूर्व राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाफ खोजेको छ ।

एमसिसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने अमेरिकाले लिखित सुनिश्चितता गरे सरकार यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारीमा छ । २३ भदौका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा उठाइएका मूलभूत प्रश्नहरू :

१. नि:स्वार्थ सहयोगको आधार के हो ?

सरकारले एमसिसी सम्झौता अमेरिकी निःस्वार्थ सहायता भएको आधार प्रस्ट्याउन आग्रह गरेको छ । अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने–दिनेबीच सर्तनामा नहुने र त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय हुनपर्छ भन्नेमा सरकारको धारणा भएको, तर एमसिसी सम्झौतामा दिनेले लिनेभन्दा धेरै सर्त राखेकाले अनुदानको मर्ममा असल मनसाय छैन कि भन्ने प्रश्न नेपालले उठाएको छ ।

२. नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण के हो ?
एमसिसी सहायतामा नेपाललाई प्राथमिकता दिइनुको कारणबारे सरकारले जिज्ञासा राखेको छ । सहायतामा अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ छ कि भन्नेमा सरकारले आशंका व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अनुदान दिने देशहरूको चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा (क) अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशहरू– नाटो, क्वाड र अन्य, (ख) अमेरिकाका लागि युद्ध सामग्री ओसारपसार, सैन्य शक्ति परिचालन, औषधिमुलो, स्वास्थ्य सामग्री तथा बन्दोबस्तीका ओसारपसार आदिका लागि प्रयोग गरिने हवाईमार्ग, जलमार्ग र स्थलमार्ग तथा भौगोलिक रणनीतिक महत्वका देशहरू, (ग) आन्तरिक वा बाह्य कारणले द्वन्द्वमा परी निस्किएका द्वन्द्वोत्तर देशहरू, (घ) गरिब तथा अल्पविकसित मुलुक रहेका छन् ।यस्तोमा नेपाल (क)बाहेक सबै (ख) (ग) र (घ) वर्गीकरणअन्तर्गत पर्दछ । यस्तो होइन भन्ने आधार स्पष्ट गर्न सरकारले जवाफ मागेको छ ।

३. एमसिसीसँग सम्झौता नेपालको मागबमोजिम भएको हो ?
सरकारले एमसिसी नेपालको आवश्यकता हो भन्ने आधारबारे जान्न चाहेको छ । शान्ति–सम्झौतापछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक’ कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान नेपाल र अमेरिकी सरकारका संयुक्त कार्यदलले पूरा गरेका थिए । त्यसमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने एजेन्सी एमसिसी थियो । एमसिसीका मुख्य अर्थशास्त्री ब्राड्ली कनिङघाम टोली प्रमुख थिए, जसमा एमसिसीबाहेक अमेरिकी सहायता एजेन्सी युएस एडका चारजना अर्थशास्त्री सामेल थिए । त्यसले २०१४ मा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसै प्रतिवेदनमा आधारित भई अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजना छनोट गरिएको आशंका नेपाल सरकारको छ ।

४. सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो ?
अमेरिकाले अनुदान सहायतालाई संसदीय अनुमोदनमा जोड दिनुको कारणबारे सरकार स्पष्ट हुन खोजेको छ । संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानुन बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै सर्त कानुन बन्छन् । त्यो कानुन रहेसम्म एमसिसीले नेपालमा सन्धि–सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राख्ने वैधानिक हक राख्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्तालाई हस्तक्षेप हुने गरी संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव त होइन भन्ने सरकारको आशंका छ ।

५. सामान्य अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ किन भन्नुपर्‍यो ?
संविधान र कानुनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि–सम्झौता गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, एमसिसी सम्झौतामा नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको सरकारलाई आंशका छ । सरकारले सम्झौताले नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर नपार्ने आधार के हो भन्ने जान्न चाहेको छ ।

६. सम्झौता संशोधनको किन संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने ?
सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई एमसिसीले मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न खोज्ने प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो कि भन्ने सरकारको आशंका छन् । एमसिसीमार्फत भूमण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति तथा त्यसको प्रयोगको मनसाय राखिएको हो–होइन भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुन चाहेको छ ।

७. के एमसिसी आइपिएसको मातहत छ त ?
एमसिसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमातहत एमसिसी रहेको उल्लेख छैन, तर केही रिपोर्ट र अमेरिकी अधिकारीहरूको वक्तव्यलाई आधार बनाएर उठेका प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट हुन खोजेको छ । एमसिसी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अंग बनेको मानिएको छ । सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत राख्ने गरिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमै आएर पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारले एमसिसी आइपिएसको मातहत होइन भन्ने आधिकारिक धारणा अमेरिकी पक्षबाट मागेको छ ।

८. के नेपाललाई आइपिएससँग जोड्न खोजेको हो ?
आइपिएसको मुख्य उद्देश्य ‘आतंकवादविरुद्ध’ (अमेरिकी परिभाषामा)को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो । आइपिएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आइपिएसमा सामेल भएको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २००१ को पृष्ठ ३८ मा छ । त्यसैगरी संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटक–पटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । कुन आधारमा आइपिएसले नेपाल सामेल भएको दाबी गरेको हो भन्नेमा सरकारले जवाफ मागेको छ ।

९. आइपिएसबारेको रिपोर्टहरू कसरी गलत भए ?
सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानोअनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो । सन् २०१७ पछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र आइपिएसमातहत एमसिसीलगायत सहायता परिचालन गर्ने विभिन्न रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । सन् २०१९ मे १ को इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा एमसिसी आइपिएसमातहत भएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट हुन खोजेको छ ।

१०. एमसिसीमा स्वार्थप्रेरित अनुचित प्रावधान छन् किन नभन्ने ?
सहायक सम्झौतालाई कतै अनुमोदन नगराई सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी छ । यसमा सरकारको गहिरो चासो छ । मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधान राखिँदा उपसम्झौता वा पत्राचार निर्विवादित हुनेमा सरकारको शंका छ । २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एथोनी बेल्चले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) गरेका छन्, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । मूल सम्झौतामा नभएको पिआइएमा सरकारको हस्तक्षेप हुन नसक्ने भनिएको छ । यस्तोमा पारदर्शिता कसरी रहन सक्ला ? सरकारले जान्न चाहेको छ ।

११. सम्झौतामा दफाबार अरू विवादित विषय के हुन्छन् ?
सम्झौतामा रहेका दफावार सर्तहरूले सरकारको विकास मोडल प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सरकारको छ । समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने, आन्तरिक शक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने, आर्थिक विकासको देशभक्तिपूर्ण नयाँ मोडेल तयार पार्ने नेपालको लक्ष्य छ । परम्परागत ढंगले सम्झौता गरी अनुचित सर्त स्वीकार गरी लगानी भित्र्याउने नीति होइन । त्यसैले परम्परागत मोडेलका नाममा दबाबमूलक सर्तहरू स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले विवादित प्रावधान के हुन्छन् ? सरकारले जवाफ खोजेको छ ।

सम्झौताबारे सरकारले उठाएका १२ सहायक प्रश्न

१. सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् ?

२. सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौताअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने, तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा एमसिसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुगेको महसुस हुन्न ?

३. सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसिसीलाई बुझाउनुपर्ने भन्नेले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयतामा प्रतिकूल हुँदैन ?

४. सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा महालेखापरीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु, अमान्य गर्नु कति उचित ?

५. सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्वसूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा राष्ट्रलाई पर्ने असर के होला ?

६. दफा ५.१ (ख) कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने अधिकार एमसिसीको हातमा सुम्पिनु कसरी जायज हुन्छ ?

७. दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?

८. नेपाललाई अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति यो सम्झौता नै तगारो बन्दैन भनेर कसरी भन्ने ?

९. सम्झौताको सर्तविपरीत कार्य भएमा ‘खर्च भएको रकम ब्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने’ भन्ने हुँदा सर्तविपरीत ठहर कसरी र कसले गर्ने ?

१०. यसमा कुनै न्यायाधिकरण (ट्रिबिनल)को व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए–नभएको निर्णय एमसिसी आफैँले गर्दछ । यो कति जायज हो ?

११. सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था सही हो?

१२. सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको दलसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले नेपाल सार्वभौमिकतामा असर गर्दैन भन्ने के आधार छ ?


क्याटेगोरी : राजनीति


प्रतिक्रिया दिनुहोस