Techie IT

जसपाकै बाटोमा विवेकशील साझा


परम्परागत पार्टीहरू असफल भएको भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको बाटो अंगालेको विवकेशील साझा पनि पुरानै दलहरू जस्तै आन्तरिक कलहमा फसेको छ ।

अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सिर्जना भएको विवाद अहिले समानान्तर गतिविधि सञ्चालनसम्म पुगेको छ । र, तत्काल दुवै पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना कम भएसँगै लामो किचलोमा फस्ने देखिएको छ ।

सुरुवातमा मिश्रले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको समूह बलियो देखिए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले पार्टीभित्र मिश्र पक्ष हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । अध्यक्ष मिश्रले सहमतिमा आउन नसक्ने भए कम क्षतिमा अलग हुने बाटोमा अघि बढ्न सुझाइसकेका छन् ।

तर संयोजक मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको समूह पार्टीको पुरानै लाइन छाड्न नहुने र पार्टी विभाजन पनि गर्न नहुने अडानमा छ । बरु पाण्डे पक्षमा खुलेका सचिवालय सदस्य केशव दाहालले विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

दाहालका तीन विकल्प

दाहालको प्रस्ताव अनुसार अहिलेको विवाद समाधानका लागि पहिलो विकल्प भनेको दुवै दस्तावेजलाई पार्टीमा प्रवेश नगराउने हो । ‘यत्रो ठूलो राजनीतिक मुद्दामा एक महीना छलफल गरेर काहीँ पुगिँदैन, त्यसैले पहिले बाहिरै छलफल गरौं भन्ने हो’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तत्काल पार्टीलाई हिजो एकीकरण हुँदाको स्पिरिटअनुसार अघि बढाउनुपर्छ ।’

दोस्रो प्रस्ताव चाहिँ पार्टीभित्र देखिएका विवादित विषयलाई छाड्नुपर्ने र एउटा कार्यदल बनाएर दुवै दस्तावेजका अधिकतम स्वीकार्य विषयलाई समेटेर अघि बढ्ने भन्ने हो । यसको अर्थ मिश्र पक्ष तत्काललाई ‘मार्ग परिवर्तनको प्रस्ताव’ बाट पछि हट्नुपर्ने भन्ने हुन्छ ।

अध्यक्ष मिश्र र संयोजक दुवैले महाधिवेशनसम्म पद छाड्ने र अर्को समूहले नेतृत्व गर्ने दाहालले अघि सारेको तेस्रो प्रस्ताव हो ।

‘अहिलेको संरचनाले परिणाम दिन सकेन, गतिहीन भयो, त्यसैले भङ्ग गरेर पार्टी निर्माण अभियानमा लागौं भन्ने हो’ दाहाल भन्छन्, ‘तलबाट अधिवेशन, सम्मेलन गर्दै नेतृत्व तहसम्म आएर समाधान निकालौं भन्ने अर्को विकल्प हो ।’

यसको लागि आवश्यक भूमिका खेल्न अर्थात् आवश्यक परे नेतृत्व लिन पनि तयार भएको दाहालले वैकल्पिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

साँघुरिँदै सहमतिका बाटाहरू

दाहालले अघि सारेको प्रस्तावको कुनै बुँदामा मिश्र पक्ष सहमत भए पाण्डे पक्ष पनि लचिलो बन्ने देखिन्छ । तर पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो बन्दै गर्दा अध्यक्ष मिश्र आफ्नो दस्तावेजबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन् ।

मिश्रले १७ भदौमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १०१ जनाको उपस्थिति देखिएपछि उनी उत्साहित छन् । भलै यसमा पाण्डे पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी थिए ।

मिश्रले बहुमत सदस्यबाट कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न बैठकमा सहभागी भएको पाण्डे पक्षको जिकिर छ । तर, मिश्रले भने सोही उपस्थितिलाई देखाएर आफू बलियो बनेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

मिश्र पक्ष पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको आइतबारको सचिवालय बैठकले पनि देखाउँछ । उनले आइतबार बोलाएको सचिवालय बैठकमा १५ जना सदस्य सहभागी थिए । विवकेशील र साझाबीच एकीकरण हुँदा दुवै पक्षबाट १३/१३ जना रहने गरी २६ सदस्यीय सचिवालय समिति बनाइएको थियो ।

प्रदेश कमिटीमा पनि मिश्र पक्ष बलियो रहेको पाण्डे पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ ।

एकता चाहनेको हस्तक्षेप कमजोर

विवेकशील साझा पार्टीलाई एकढिक्का बनाइराख्न सहमतिका लागि पहल गर्ने संगठित समूह छैन । युवा संगठन र दुवै पक्षका एकाध सदस्यहरूले अनौपचारिक पहल गरे त्यसले न कुनै नतिजा निकाल्न सक्यो, न पार्टीभित्र बलियो हस्तक्षेप गर्न सक्यो ।

पार्टीलाई एक गराउने विषयमा केही नेताहरूले पहल गरेको देखिए पनि त्यो एकदमै कमजोर रहेको एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् । ‘पार्टीमा तेस्रो धारको आवश्यकता देखिएको छ, जसले विभाजनलाई रोक्न मद्दत गरोस्’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म संगठितरूपमा त्यस्तो पक्ष देखिएको छैन ।’

पार्टीकी नेतृ रञ्जु दर्शना पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन भनेरै मिश्रले बोलाएको बैठकमा आफू पनि सहभागी भएको बताउँछिन् । तर पछाडि फर्किने एजेण्डा बोकेर पार्टीमा सहमति कायम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

रवीन्द्र मिश्र पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संयोजक मिलन पाण्डे पक्षकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव आउँदा नेता किशोर थापालगायतले विरोध जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार थापाले पार्टीमा देखिएको विवादको राजनीतिक हल खोज्नुपर्ने बताउँदै कारबाही गर्नु नहुने धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनुअघि युवा संगठनका संयोजक अब्दुस मियाँ, सह–संयोजक पवित्रा थापा, महासचिव सरोज गौतम, सचिवालय सदस्य सस्मित पोख्रेल र प्रकाश आचार्यले बैठक रोक्न माग गरेका थिए । उनीहरूले एकीकरण घोषणा पत्रमा भए अनुरुप अध्यक्ष र संयोजकबीच सहमति गरेर एउटै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन भनेका थिए ।

अध्यक्ष मिश्रले सोही दिन दिउँसो १ बजे बैठक राख्न तयार भए पनि संयोजक पाण्डेले कम्तीमा २४ घन्टा बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखे । सुरुवातमा प्रयास सकरात्मक भए पनि अन्तिम समयमा संयुक्त बैठक राख्ने प्रयास असफल भएको संगठनका सचिवालय सदस्य पोख्रेल बताउँछन् ।

त्यसपछि मिश्र पक्षको बैठकले पाण्डे पक्षका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै समानान्तर गतिविधि जारी राखे कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । पाण्डे पक्षका ४१ केन्द्रीय सदस्य सहभागी केन्द्रीय कमिटी बैठकले चाहिँ न्याय तथा सुशासन आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

यदि निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटीको ६६ सदस्यको सनाखत गराउन सके मिश्र पक्षले आधिकारिता पाउनेछ । त्यो अवस्थामा पार्टीको चुनाव चिह्न र नाम मिश्र पक्षसँग रहनेछ भने संयोजक पाण्डे पक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष जस्तै संकटमा पर्नेछ

अन्तिम विकल्प : जसपाको बाटो

तत्काललाई विवकेशील साझामा सहमतिको सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको नेताहरू बताउँछन् । मिश्र पक्ष आफ्नो अडानमा अडिग छ भने पाण्डे पक्षले मिश्रले उठाएको तीन मुख्य राजनीति विषयमा सहमति हुन नसक्ने बताइसकेको छ ।

यो अवस्थामा विवकेशील साझाको गन्तव्य जनता समाजवादी पार्टीमा जस्तै हुने नेताहरू बताउँछन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच शक्ति संघर्ष चुलिएको थियो । त्यहीबीच एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने होड चलेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सिको गर्दै जसपाको दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई मान्यता दिएन । विवकेशील साझामा पनि एकअर्कालाई कारबाही गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । मिश्र पक्षले कारबाहीको चेतावनी नै दिइसकेको छ ।

पाण्डे पक्षमा आन्तरिक छलफल भए पनि नेताहरू विभाजनको भारी बोक्न चाहँदैनन् । पहिलो पटक विवकेशील साझा पार्टीबीच विभाजन हुँदा फुटको दोष उज्ज्वल थापालाई गएकाले पनि उनीहरू सतर्क रहेको देखिन्छन् ।

त्यसो त पार्टीभित्र एकअर्कालाई कारबाही गर्न दुवै पक्षसँग वैधानिक धरातल बलियो छैन । त्यस्तो अवस्थामा कारबाहीको निर्णय भए पनि समानान्तर गतिविधि चलिरहने पाण्डे पक्षका एक नेता बताउँछन् । ‘कारबाही गरे पनि ठूला पार्टीमा जस्तो सांसद, मन्त्री पद जाने वा अन्य केही हुने होइन’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको मूलधार हामी हौं, आफ्नो गतिविधि अघि बढाइराख्छौं ।’

यो अवस्थामा जसपामा उपेन्द्र यादव पक्ष जस्तै मिश्र पक्ष आधिकारिता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । किनकि, अहिले भएका समानान्तर बैठकहरू हेर्दा पार्टीमा मिश्र पक्षको बहुमत देखिएको छ ।

यदि आयोगमा केन्द्रीय कमिटीको ६६ सदस्यको सनाखत गराउन सके मिश्र पक्षले आधिकारिता पाउनेछ । त्यो अवस्थामा पार्टीको चुनाव चिह्न र नाम मिश्र पक्षसँग रहनेछ भने संयोजक पाण्डे पक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष जस्तै संकटमा पर्नेछ ।

त्यो अवस्थामा तत्कालीन उपाध्यक्ष अजिता राईको नेतृत्वमा रहेको विवेकशील नेपाल दल पनि विकल्प हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि यो तहमा छलफल नभएको नेताहरू दाबी गर्छन् । पहिलो पटक पार्टी विभाजन हुँदा भएका मतभेदलाई नटुङ्ग्याई दोस्रो एकता गर्न खोजिएको भन्दै १८ मंसिर २०७७ मा राई पार्टीबाट अलग भएकी थिइन् ।


क्याटेगोरी : राजनीति


प्रतिक्रिया दिनुहोस