शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा लिने सुदूरपश्चिमका युवाहरु भेटिएनन

 

सरकारले ल्याएको शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा दिन प्रावधानप्रती सुदूरपश्चिमका युवाहरुले चासो नै नदिएको पाईएको छ। संघिय सरकारले गत वर्षदेखि ल्याएको शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तर्फ युवाहरुले चासो नदिएको पाईएको हो।

संघिय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी गत वर्षकै कात्र्तिक देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमतर्फ युवाहरुले चासो नदिएको पाईएको हो। नेपाल राष्ट्र बैँक केन्द्रीय कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल सम्म देशभरका १६ जनाले मात्र विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्। तर त्यसमा कुन प्रदेशबाट कति जनाले शैक्षिक कर्जा लिए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क नै राखिएको छैन्।

प्रदेशगत तथ्याङ््क नराखिएको भएपनि अहिले सम्म १६ जनाले मात्र कर्जा लिनु निकै न्युन भएको नेपाल राष्ट्र बैँक केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी प्रपन्ना निरौलाले बताए। नेपाल राष्ट्र बैँकसंग सुदूरपश्चिमबाट शैक्षिक कर्जा लिनेहरुको छुट्टै तथ्याङक नराखिएको बताएपनि यसतर्फ युवाहरुले यसतर्फ चासो नै नराखेको पाईएको छ।

कैलालीका बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शैक्षिक कर्जाकै लागि युवाहरु नआएको जनाएको छन्। एक वर्षको अवधीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक धनगढी शाखामा अहिले सम्म एकजनाले मात्र शैक्षिक कर्जाका लागि आवेदन पेश गरेपनि अन्य व्यक्तिहरु नआएको बैँकले जनाएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक धनगढी शाखामा प्रबन्धक हरिशचन्द्र भट्टले शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत प्रदान गरिने शैक्षिक कर्जाप्रती युवाको आर्कषण नदेखिएको बताए। उनले युवाहरुमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राख्ने बितिकै कर्जा प्राप्त हुने गलत बुझाई पनि समस्याका रुपमा देखा परेको बताए। ‘हामी कहाँ अहिले सम्म शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जाका लागि एकजना युवाले मात्र आवेदन दिएका छन्,’ प्रबन्धक भट्टले भने, ‘थप व्यक्ति अहिले सम्म कोही पनि आएका छैनन्, तर बैँकले प्रमाणपत्र धितो राखे सहजै क्रण दिन्छ भन्ने बुझाई गलत छ।’

कर्जा लिने व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भट्टले बताए। स्पष्ट निर्देशन नहुँदा शैक्षिक कर्जाको विषयमा धनगढीका बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि अन्यौलमा परेका छन्। तर प्राईभेट बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा शैक्षिक कर्जा लिन अहिले सम्म युवा पुगेको जानकारी सम्म नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ।

बैकर्स क्लव कैलालीका अध्यक्ष टेकराज भट्टले बैँकहरुसंग बुझ्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर क्रण लिने कोही पनि नआएको देखिएको बताए। उनले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न हरेक बैँकले छुट्टै कार्यविधी समेत बनाउन आवश्यक रहेको तर त्यो केन्द्रीय स्तरबाट मात्र सम्भव भएको जनाए। हरेक बैँकको केन्द्रीय कार्यालयले छुट्टै कार्यविधी बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

सरकारले न्युतम स्नातक तह उत्र्तिण गरेका, ४० वर्ष उमेर ननाघेका युवाहरुलाई शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न व्यवसाय गर्न सात लाख कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गरेको र उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष असोजमै सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत पूर्ण शैक्षिक कर्जा लिन पाउँने व्यवस्था अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरिएपनि युवाहरुले चासो नलिएपछि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। तर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववीयु सभापति चुडामणी भट्टले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहजै कर्जा पाउने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि नमिलेको बताए।

उनले शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सहज ढंगले अगाडी बढाउँदै लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप युवाहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने उनको जोड छ। उनले शैक्षिक कर्जाका विषयमा देखिएको अन्यौलता समेत चिर्न आवश्यक रहेको बताए। यस्तै नेविसंघ कैलालीका उपाध्यक्ष भेस बमले सरकारले कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। प्रशासनिक निकायको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको भएकाले युवाहरुलाई सहज रुपमा कर्जा दिन गम्भीर बन्नुपर्ने बमको सुझाव छ।dineshkhabar

धनराज साउँद

साउँद रेडियो बान्नीगढिको कार्यकारी निर्देशकका साथै बान्नीगढि टुडेको प्रकाशक हुन् । उनले राजनितिक र सामाजिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker