सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ११ खानेपानी योजनाको जिम्मा फेरी संघिय सरकारले लियो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका कैलालीका ठुला खानेपानी योजना फेरी संघिय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको मातहत बाट पठाईएका कैलालीका ११ खानेपानी योजना संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तरगत जलवायु अनुकुल खानेपानी शिर्षक मार्फत कार्यन्वयन हुने भएका हुन। योजनाहरु हस्तान्तरण भएसंगै थप अध्ययन र डिजाईन स्टीमेटको तयारी पनि भईरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

संघीय सरकार मातहत पाईएका कतिपय योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भईसकेको छ भने कतिपयको ओभरहेड ट्याङ्की समेत निर्माण भईसकेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख जगरनाथ दासले बताए। गत आर्थिक वर्षमा मात्र संघीय सरकारबाट ती योजनाहरु प्रदेश सरकार मातहत पठाईएको थियो। लाभाम्वित जनसंख्या १५ हजार भन्दा बढी भएपछि फेरी संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको हो।

ती योजनामा अधिकासंको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ बाट सुरु भएको हो। निर्माण सुरु भएको सात वर्ष भन्दा बढी भईसक्दा पनि कुनैपनि योजनाहरुको आपेक्षकृत रुपमा प्रगती हुन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्रमुख मोहन कुँवरले स्वीकार गरे। कैलालीमा कार्यान्वयन भईरहेका योजना मध्ये घैलावौनिया, चुहा–छुतैया, चौमाला, चौमाला बजार, जगकपुर दुवौली, जगतपुर, जानकीनगर, थापापुर, पहलमानपुर, फुलवारी डिपोबजार र मसुरिया खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरिएको छ। यी मध्ये पाँच ओटा योजनाहरुको ओभरहेड ट्याङकी निर्माण गरिएको भएपनि बजेट अभावको कारणले गर्दा समयमा सम्पन्न नसकिएको कुवँरले बताए। संघीय सरकारले पनि ११ पुराना योजनाहरु कार्यन्वयन गर्न तथा १६ नयाँ योजनाहरुको लागि अध्ययन गर्न २ करोड ५५ लाख २० हजार बजेट पाठाएको छ। तर पुरानो एकै योजना सम्पन्न गर्न दुई करोड भन्दा बढी बजेट आवश्यक देखिएको छ।

११ योजना मध्ये जानकी नगरमा ४० लाख, पहलमानपुरमा २५ लाख र मसुरियामा १९ लाख बजेट विनियोज गरिएको भएपनि अन्यमा भने १५ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छैन्। बजेट अभावकै कारण खानेपानीका योजनाहरु दशक पछाडी धकेलिएका छन्। dineshkhabar