सुदूरपश्चिम सरकारका दुई बर्ष, प्रदेशवासीको गुनासो : सरकार भएको अनुभुती भएन

चर्चा र विवाद मात्रै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित ७ जना मन्त्रीले कार्यकाल सम्हालेको सोमवार दुई बर्ष पूरा भएको छ। २०७४ साल फागुन ५ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले मुख्यमन्त्री सहित अन्य ६ जना मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका थिए।

मुख्यमन्त्रीको सपथपछि प्रतिक्रिया दिदै भट्टले आफुले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने दाबी गरेका थिए। त्यति मात्रै होईन सपथ ग्रहण गरेपछि मुख्यमन्त्री हित मन्त्रीहरुले सुदूरपश्चिमलाई नम्वर एक प्रदेश बनाउने दावी गरेका थिए। तर दुई बर्षको अवधीमा ६६ वटा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नम्वर एक बनाउने कुनै एक निर्णय समेत गर्न सकेको छैन्।

पहिलो बैठक र निर्णय कार्यान्वयन
२०७४ साल फागुन ६ गते आईतवार साढे तीन बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली स्वीकृत गर्ने पहिलो बैठकले निर्णय ग¥यो।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदको प्रवक्ता तोक्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्वन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली करिडोर, खुटिया फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो।

पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई स्थानीय तह सम्म संस्थागत गर्न नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक तवरबाट कार्यक्रम अघि बढाउने, नेपालको लोकतान्त्रिककरणका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र तराई–मधेश लगायतका सबै आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरु सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, सुचना प्रविधि र विधुतीय सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो।

पहिलो बैठकले निर्णय दुई बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन भएके छै। प्रदेश सरकारले भनेका गौरवका तीन आयोजना महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र द्रुत मार्गको निर्माण लगभग ठप्प छ। पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचार र प्रवद्र्धनका लागि पनि कुनै पहल भएको देखिन्न।

दुई बर्षमा मन्त्रीपरिषद्का ६६ बैठक

दुई बर्षको अवधीमा मन्त्रीपरिषद्का ६६ वटा बैठकहरु भएका छन्। अधिकासं बैठकहरु विभिन्न नियमावलीहरुलाई स्वीकृती दिनेमा केन्द्रित भएका छन्। यस्ले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफलका लागि विषय नै कम आउने समस्या उजागर भएको छ।

प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा नै मन्त्रीपरिषद्का अधिकासं बैठकहरु केन्द्रित भएका छन्। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल छ।

प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका योजनाहरुको निर्माणमा पहल गर्ने निर्णय त भएका छन् तर संघीय सरकारसमक्ष ति योजनाको निर्माणका लागि ठोस पहल भएको छैन्।

मन्त्रीहरुको औपचारिक कार्यक्रम मोह

२०७५ साल माघ २१ गते सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्धघाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो। सिङगो मन्त्री मण्डल नै औपचारिक कार्यक्रममा एकै साथ देखेपछि सो बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि चल्यो।

यो बाहेक धेरै औपचारिक कार्यक्रममा २ भन्दा बढि मन्त्रीहरुको सहभागिता रहँदै आएको छ। अहिले ७ जना मन्त्रीको अधिकासं समय औपचारिक कार्यक्रमको उद्धघाटन र समापनमै वितेको देखिन्छ।

औपचारिक कार्यक्रममै मन्त्रीहरुको व्यस्तता बढेपछि अन्य गतिविधिहरुमा मन्त्रीहरुले आफुलाई दुई बर्ष सम्म अभ्यस्त गर्न सकेको देखिन्न।

विवादै विवाद

प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सपथ ग्रहणपछि भनेका थिए, ‘अव रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु।’ यो भनाईले मुख्यमन्त्रीलाई दुई बर्षको अवधीमा धेरै पटक विवादमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकार आएपछि रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम मात्रै होईन तेश्रो मुलुक जानेको सङख्या पनि बढेर आएको छ।

दार्चुलालाई खुला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि बनेका मुख्यमन्त्री भट्ट आयोजकले बिच्छ्याएको रातो कार्पेटमा हिँडेपछि फेरी विवादमा तानिए। त्यसपछि पनि प्रदेशको राजधानी प्रकरणमा डोटीका आन्दोलनकारीसँग लाचार शैलीमा कुरा गरेको अडियो टेप बाहिर आएको र उक्त घटनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी गरिएपछि उनी फेरी आलोचित बने।

यस बाहेक मुख्यमन्त्री धेरै विवादमा तानिएका छन्। यो अवधीमा सबैभन्दा बढि भष्टाचारको आरोप खेप्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढि विवादमा तानिएको छ। औषधी, उपरकण र एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा करोडौँ भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्यो तर मन्त्रालयले अहिले सम्म सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन्।

खरिद प्रक्रियाका कागजपत्र लुकाएर विज्ञप्ती मार्फत जोगिने अभियानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लाग्दै आएको छ।

कमिसनको भरमा योजना किनबेच

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई बर्ष सम्म पनि योजना छनोटका लागि मापदण्ड समेत बनाउन सकेको छैन्। योजना छनोटको मापदण्ड नहुँदा प्रदेश सरकारले विधि र प्रक्रिया विना नै योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको हो। चालु आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले १३ अर्वका विकासे योजना कुनै पनि विधि र प्रक्रिया बिना नै छनोट गरेको हो।

योजना छनोट र बजेट बाँडफाँडका लागि कुनै मापदण्ड नै नभएपछि अहिले प्रदेश सरकारका अधिकांश विकासे योजना किनबेच हुन थालेका छन्। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कुनै एक व्यक्तिले योजना किन्ने र उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने परिपाटी बसेको हो।

‘धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर १ मा मात्रै सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका चार योजना कार्यान्वयन भएका छन्,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘चार वटै योजना मन्त्रालय मातहतको निकायबाट किनेर बिक्री गरिएका हुन्।’
योजना किनेर ल्याउने व्यक्तिले ५० प्रतिशत कमिसन माग्ने र उक्त कमिसन मध्ये आधा रकम आँफु राख्ने, आधा मन्त्रालय र मातहतका निकाय समक्ष पुगाउने गरिएको छ।

एक करोडको योजना भए ५० लाख मात्रै उपभोक्ता समितिलाई दिने र बाँकी ५० लाख कमिसन वितरणमै सकिने गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना किन्ने र कमिसनको भरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नमा धनगढीका काँग्रेस नेता शेष मुनिर अहमद पनि संग्लन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

उनले धनगढीमा अहिले पनि करोडका योजना ल्याउँने र त्यस वापत ५० प्रतिशत कमिसन आँफुलाई दिनुपर्ने भन्दै धेरै ठाउँमा आश्वासन बाडेका छन्। तर मुनिरले दिनेश खवरलाई त्यो झुठो भएको बताए। मुनिरले भने, ‘म सर्वसाधारण नागरिक हुँ। त्यसैमा सत्तारुढ दल र मेरो विचारधारा नै फरक छ।

मैले करोडका योजना कसरी ल्याउन सक्छु।’ उनले आफुँलाई बेईजत गराउन गलत आरोप लगाईएको बताए। यता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले पनि योजना किन्ने र बिक्री गर्ने समूहबारे आफुले पनि सुनेको स्विकार गरे। मन्त्री बोहराले भने, ‘मुनिर जिले पनि मलाई भेटघाटका लागि ४, ५ पटक फोन गर्नुभएको थियो। मैले भेटेको छैन्।

उहाँको बारेमा थुप्रै विवादास्पद कुरा सुनेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नभेट्न भनेको छु।’ उनले योजना किनबेचको विषयमा पुष्ट खवर आए संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए। प्रदेशमा योजना आयोग समेत नहुँदा अहिले कमिसनको भरमा योजना किनबेच भईरहेको आरोप धेरैको छ।

अर्को तर्फ कुनै विधि र प्रक्रिया विना प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीहरुको ईच्छा अनुसार योजना छनोट भएकाले कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या भईरहेको गुनासो कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत गर्दै आएका छन्। कतिपय योजना कार्यान्वनका लागि फिल्डमा पुग्दा कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था नै नभेटिएको उनीहरुको तर्क छ।

राजधानी र नामाकरणलाई उपलव्धि मान्ने 

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णयलाई आफ्नो उपलव्धिको सुचिमा राख्दै आएको छ। तर राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भने प्रदेश सरकारले फलामको चिउरा चपाउनपर्ने देखिन्छ। प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरु गरिएका सवै योजनामा बन क्षेत्र बाधक भएका बेला बनमै राजधानीको निर्णय गर्नु सरकारको साहसिक निर्णय त होला तर कार्यान्वयनमा निकै मुस्किलको सामाना गर्नुपरेको छ।

अहिले पनि वन क्षेत्रमा राजधानी उपयुक्त नहुने भन्दै २ वटा रिट सर्वच्चो अदालतमा विचाराधिन छन्। गोदावरीको वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने हो भने झण्डै ४ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो समस्या सो क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासमा हुने देखिन्छ। गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्न सकिन्थ्यो।

तर गोदावरीमा राजधानी बसाउने हो भने अर्वौ बजेट लाग्ने देखिन्छ, जस्ले प्रदेशको विकासलाई दशकौ पाडी धकेल्ने दावी धेरैको छ। यस्तै नामाकरणमा पनि पुरानै नामलाई रुचाईएपछि अपरिपक्क निर्णयको आरोप प्रदेश सरकारले अहिले सम्म पनि खेप्नपरेको छ।
कर्मचारीको अभाव
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा अझै कर्मचारीको पदपुर्ती भएको छैन्। सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरु, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारीको पदपुर्ती भएको छैन् भने योजना कार्यान्वयको मुख्य जिम्मेवारी पाएका कार्यालयहरुमा त झनै कर्मचारीको अभाव छ।

प्रदेशवासीको गुनासो स् सरकार भएको अनुभुती भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष सम्म सरकार भएको अनुभुती समेत गर्न नपाएको प्रदेशवासीले गुनासो गरेका छन्। एक बर्षभरी प्रदेशले थुप्रै समस्या भोग्न परेपनि त्यस्मा प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभुती गर्न नसकेको गुनासो धनगढीका प्रेमवहादुर देउवाले गुनासो गरे। प्रदेश सरकारसंग धेरै आशा र अपेक्षा गरिएपनि त्यस्मा सरकार खरो उत्रिन नसकेको गुनासो उनको छ।

सुदूरपश्चिमवासीले दूरगामी सोच भएको नेतृत्वको खडेरी रहेको धारणा पनि राखेका छन्। उनीहरुले मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग विकास र समृद्धिका लागि ठोस योजना नभएकाले प्रदेशले एक बर्षभरी कुनै प्रगती हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

धनगढीकै रोशन दहालले भने, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री, उद्धघाटन र कार्यक्रमको समापन गर्नमै व्यस्त छन्। भाषण अनुसार एउटा पनि काम हुन सकेको छैन्।’

अबको बाटो
सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले आधार मानेको छ। चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन भए समृद्धीको खाका कोर्न सहज हुने दावी गरिएको छ। तर त्यो बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

७ महिनामा १५ प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च भएको छैन्। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरे, आफ्नै प्रदेशको सरकार बनेकाले अव प्रदेश विकास र समृद्धीको बाटो तर्फ लम्कीने आशा पनि पलायो।

विगतमा एकात्मक राज्यबाट उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएको सुदुरपश्चिमलाई सबैभन्दा धनी र समृद्ध बनाउने घोषणा गरेका मन्त्रीहरुले दुई बर्षमा त्यस्को संकेत दिन नसकेपनि बाँकी समयमा समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्छन वा सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ। दिनेश खबर बाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker