पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : करडौँका योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता

कैलालीमा प्रदेशसभा सदस्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनौट भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना भन्दा कम समय रहेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकपछि अन्यौलता बढेको हो।

प्रदेश सरकारले योजनाहरु स्थानीय तह वा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउने विषयको निर्णय लिन नसक्दा अन्यौलता थपिएको छ। कैलालीमा प्रदेशसभा सदस्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका सडक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनको विषयमा अन्यौलता बढेको बताईएको छ।

कार्यक्रम अन्तरगत १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा छनौट भएका सडकतर्फका झण्डै १० करोडका योजना कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन नसक्दा अन्यौलता थपिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले सरकारका वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या अधिक रहेका कारणले प्रदेश सांसदका थप योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने संकेत गरेको छ।

योजनाको संख्या धेरै र जनशक्ति कम भएकाले निर्धारित समय भित्रै ती योजना पूरा नहुने देखिएपछि स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गराउँदा उर्पुक्त हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयको मत छ। त्यसका लागि योजना बाडफाँड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख इन्जिनीयर श्यामबहादुर खडकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियार प्राप्त भएको बताए।

तर वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या अधिक रहेका कारण ती योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको उनी बताउँछन्। उनले स्वीकृत योजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र ती सुरु गरिने बताए तर समय पर्याप्त नहुँदा काम सम्पन्न नहुने देखिएकाले केही योजना स्थानीय तहलाई दिदा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छनौट भएका सडकतर्फका योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएपछि सांसदहरु निराश बनेका छन्। उसै पनि कार्यकर्ता खुसी बनाउन माध्यम बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनौट भएका खुद्रे योजना कार्यान्वयन हुन नसके बजेट फ्रिज जाने सम्भावना प्रबल देखिएपछि सांसदहरु चिन्तित बनेको देखिन्छन्।

चालु वर्ष छोटिदै पाँच महिना भन्दा कम समय रहेपछि उनीहरु सरकारले जसरी भएपनि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। नेकपा कैलालीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रतन थापाले सरकारले जसरी पनि योजना कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताए। उनले सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री भएर सेवासुविधा लिने तर जिम्मेवारीबाट कसैले पनि पछी हट्न नमिल्ने भएकाले यथाशिघ्र योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग राखे।

यता प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय ठोस निर्णय लिन नै ढिलाई गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिएपनि वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या धेरै रहेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि विकल्पको खोजी थालिएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयको विकल्पमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि दिने की भन्ने मनसायमा सरकार पुगेको देखिन्छ। यद्यपी केही योजना पूर्वाधार विकास कार्यालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका योजना अनुगमन तथा नतिजा शाखाका प्रमुख नरेन्द्र शाहले बताए।

उनले सबै नभएनि केही योजना स्थानीय तहलाई दिने की भन्ने विषयमा गृहकार्य भईरहेको बताए। पर्याप्त समय अभावकै बि चगत वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि कमसल काम भएको आरोप लागेको थियो। यसवर्ष पनि प्रदेश सरकारले ढिलासुस्तीलाई सुधार गर्न नसकेपछि कार्यक्रम अन्तरगतका योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता बढ्दै गएपछि बजेटको सदुपयोग हुनेमा आशंका गरिएको छ।

जिल्लाका १० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ३० करोडका योजना छनौट भएका छन्। तर ती सबै योजना अहिले सम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको पाईएको हो। dineshkhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker