समावेशीकरणको आधार – जातीयता या वर्गियता ?

धनराज साउँद २०७६ जेठ २४, शुक्रबार १६:१०

जातीय आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरालाई ‘समावेशीकरण’ भन्ने गरिएको छ । शब्द सुन्दा मीठो लाग्छ, समावेशीकरण । तर, यो अत्यन्तै खोटयुक्त र वाहियात अवधारणा हो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको कसैले पनि जातीय समावेशीकरणको नीतिलाई समर्थन गर्न सक्दैन । यस्तो नीति राज्यले अख्तियार गर्नु भनेको जातीयतालाई वैधानिकता र प्रोत्साहन गर्नु हो । आज कसैको तुष्टीका लागि समावेशीकरण राख्न सकिएला, तर दिर्घकालमा खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।

समानुपातिक-समावेशी समावेशीकरण त व्यवहारिकरुपमा असम्भव नै छ । एउटा उदाहरण लिउँ । मानौं कुनै सरकारी निकायमा पाँचजना मान्छे चाहियो । समानुपातिक समावेशिताले भन्छ, कि त्यहाँ जातीय अनुपातका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ । यस आधारमा कतिजना मधेसी राख्ने ? एक जना राख्दा अनुपात नपुग्ला, दुईजना राख्दा बढी होला । अनि अरु त्यसमा कतिवटा जातजातिलाई समेट्ने ? ३३ प्रतिशत महिला के गर्ने ? अहिले स्थानिय तहमा भएको पनि यहि हो , हरेक स्थानिय तहमा अहिले अस्थायी या करारको रुपमा काम गरिरहेका पदहरुको स्थायी परिपूर्तिका लागि इन्जिनियर मागियो । लोकसेवाद्वारा लीएको बिज्ञापनको मधेसीको कोटा कम भयो भनेर बिरोध गरियो। अब यहाँ एउटा स्थानिय तहमा २ जना /३ जना मागिएको छ त यसमा मधेसी कति जना राख्ने? जनजाति कति जना? दलित कतिजना ? अल्पसंख्यक कति जना ? पिछडिएको कति जना अनि महिला कति जना ? प्रश्न उठ्छ । यसकारण मेरो कोटा पुगेन भनेर बिरोध गर्नु हास्याष्पद छ ।

हामीले हाम्रो समाजको चरित्र बुझ्नुपर्छ । परम्परादेखि हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा विभिन्न जातजातिले अंगाल्ने पेशामा विभिन्नता पाइन्छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु जागिरमा रमाउँछन् । जनजातिहरुको सेनामा बलियो उपस्थिति छ । नेवार-मारवाडीहरु व्यापारमा अगाडि छन् । प्राविधिक कामहरुमा मधेसीहरुको दख्खल बढी छ । के राज्यले तिमीहरु यो-यो पेशामा जाउ भनेर बाध्य पारेको हो र ? नेपालको कानूनले कुनै पनि जातिविशेषलाई कुनै पनि पेशा-व्यवसाय अंगाल्न वा जागिर खान रोक लगाएको छैन । तर, अहिले बाहुन-क्षेत्रीलाई शोषक-सामन्ती भनेर तारो बनाउने काम भइरहेको छ । राज्यको सदासयताले सरकारी निकायहरुमा बाहुन-क्षेत्रीको प्रभूत्व भएको हो र ? उनीहरु प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँ पुगेका होइनन् ?

हिजो बाहुन क्षेत्रीहरु मात्र राज्यका उच्च ऒहोदामा बसे अरु जातिहरु लाइ हेपे, उत्पीडनमा पारे भन्ने छ । तर यति धेरै जनसंख्या बाट केहि सिमित बाहुन क्षेत्रीहरु हिजोका दिनमा शोषक थिए होलान मानौं । तर बाहुन क्षेत्री बाट बाहुन क्षेत्रीहरु नै पनि त शोषित भए होलान । राज्यको कहिल्यै आँखा सम्म नपरेको विशेष गरि कर्णाली र सुदुर पश्चिमका कुना कन्दाराहरुमा , या भनौं पुर्वका पहाडी या हिमाली जिल्लाका गाउँहरुमा, या त तराई – मधेश कै जिल्लाहरुमा बस्ने कयौं बाहुन क्षेत्रीहरुको घरमा खानको लागि चुलो समेत नबल्ने अवस्था छ आजसम्म। गरिबीले थिचिएर बाच्न समेत गाह्रो भएपछी युवाहरु पढाइ छोडेर खाडीको ५० डिग्रि तापक्रममा आत्मसम्मान बेच्दै छन् , यसको जिम्मेवारी कसले लग्ने ? रह्यो उपनिवेशताको कुरा ,

उपनिवेशको कुरामा हिजो बाहुन छेत्री हरुले राज्य संचालन देखि उच्च ऒहोदामा आफु मात्र भन्ने कुरामा पनि आज समय फेरिसक्यो , नेपालको पहिलो रास्ट्रपति मधेसीको छोरा नै भए ,उप -रास्ट्रपति जनजातिको छोरा भए , सभामुख ,मन्त्रि ,सेनाप्रमुख , प्रधान न्यायधिस ,आइजिवी या जे भनौं हरेक क्षेत्रमा महिला, जनाताति , मधेसीहरु छन् । उहाँहरु आफ्नो योग्यता क्षमताले काम गरिरहनु भएको छ , अब यहाँ कुन बाहुन या क्षेत्रीले शोषण गर्यो ?

अहिलेको व्यवस्था हेर्नुभयो भने सरकारी जागिरमा ४५ प्रतिशत जातजातिलाई आरक्षण छ । त्यसबाट बाँकी रहेको स्थानमा मात्रै बाहुन क्षेत्रीले भिड्न पाउँछन् । यो कहाँसम्म उचित हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो आरक्षण नीतिले राज्य संयन्त्रहरुलाई कमजोर र निकम्मा बनाउँदै लैजान्छ । आरक्षणले प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर क्षमतावानलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ । कर्णालीको भोको बाहुनको छोराले नपाउने र काठमाडौंमा तीनवटा घर भएको मारवाडीको छोराले पाउने आरक्षणले कसरी देश हित हुन्छ ?

सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो । पिछडिएका जातजाति छन् भने उनीहरुलाई कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने भनेर पो चिन्ता लिनु पर्छ । असक्षमलाई टपक्क टिपेर ल्याएर कुर्सीमा राख्दैमा कुनै पनि जातिको सबलिकरण हुने होइन । त्यस्तो व्यक्तिले न आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ, न देशलाई कुनै योगदान । मानौं सगरमाथा चढ्न आरोहीहरुको टोली जाँदै छ । अब समावेशीकरणको सिद्दान्त अनुसार उक्त टोलीमा यति जना बाहुन, यति जना क्षेत्री र यति जना मधेसी हुनैपर्छ भनेर अडान लिने हो भने के होला ? के सगरमाथा चढ्न सक्छन् उनीहरुले ? राज्यसञ्चालन पनि यस्तै हो ।

हाम्रो आर्थिक प्रणाली पूँजीवादमा आधारीत छ । यसमा बलियाहरु अगाडी जान्छन् र कमजोरहरु पछि पर्छन् । यस्तो बेला समावेशीकरणको नीति लोकसेवाले लिने परीक्षामा सीमित हुन पुग्छ । रोजगारीको ठूलो हिस्सा त निजी क्षेत्रमा छ नि । तर, निजी क्षेत्रले समावेशीकरणलाई अंगाल्न सम्भव नै हुँदैन । उदाहरणका लागि, एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई कम्प्युटर अपरेटर चाहिएको छ भने उसले क्षमता हेरेर भर्ति गर्छ कि जात हेरेर ? यदि निजी क्षेत्रले लागू गर्न सक्दैन भने सरकारी जागिरमा मात्रै आरक्षण दिएर समावेशीकरण सफल हुन्छ ?

समावेशीकरणको अर्को दुस्प्रभाव भनेको यसले सामाजिक विभाजन ल्याउँछ । जातजातिहरुबीच खाडल सिर्जना गर्छ । मानौं एउटा मधेसी बाहुन र पहाडी बाहुन मिल्ने साथी छन् । दुबैले कुनै पोष्टका लागि आवेदन गर्छन् । मधेसीले आरक्षणमा भर्छ भने पहाडीले खुल्लामा । अब परीक्षा दिँदा पहाडीले ८० प्रतिशत अंक ल्याएर पनि छनोट नहुन सक्छ भने मधेसीले ६० प्रतिशत ल्याएर पनि जागिर पड्काउन सक्छ। यसका धेरै उदाहरण मैले देखेको छु, ८/१० वर्ष सम्म लोकसेवा को तयारि गर्दा नि स्थान नपाएर थाकेर आजित बनेकाहरुको कथा । यतिबेला त्यो पहाडी बाहुनको मनोदशा कस्तो हुन्छ ? राज्यले आफूमाथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको महसुस नगर्ला उसले ? आरक्षण पाउने जातिप्रति घृणा उत्पन्न नगर्ला ? यस्ता प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

यसकारण हाम्रो समावेशीकरण जातिय आधारमा हैन वर्गीय आधारमा हुन पर्छ । होइन भने निकट भविष्यमा नेपालमा ठुलो जातिय द्वन्द निम्तिन सक्छ ।
लेखक
गिर्वाण विक्रम खत्री
स्थायी ठेगाना:बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका,४ तिमिल्सैन अछाम ।
हाल नेपाल बिद्यार्थी संघ,कसमस ईन्जीनियरीङ्ग कलेज काठमाण्डौ, ईकाई सचिव ।